Economics pre+mains • Bilingual Chapter (Hindi)

Chapter 11: bhoomi sudhar bhoomi sudhar

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Economics pre+mains

Syllabus • Economics pre+mains Ch 2: rashtiya aay ● Ch 1: arthshashtra evam arthvyavshtha :ek vyapak avlokan ● Ch 3: arthik samvridhi evam arthik vikash ● Ch 4: arthik niyojan evam niti aayog ● Ch 5: aarthik sudhar (l.p.g nitiyan) ● Ch 6: mudra evam banking pranali ● Ch 7: mudra sfiti evam vyapar chakra ● Ch 8: vitiya bajar ● Ch 9: lok vit evam kar sanrachana ● Ch 10: krishi evam khadya suraksha ● Ch 11: bhoomi sudhar ● Ch 12: audyogik chhetra va nitiyan ● Ch 13: seva chhetra ● Ch 14: buniyadi dhancha (infrastructure ) ● Ch 15: garibi, berojgari evam samaveshan ● Ch 16: antarrashtiya arthik sangathan ● Ch 17: videshi chhetra evam vyapar ● Ch 18: nivesh maudal ● Ch 19: bauddhik sampada adhikar (IPR) ● Ch 20: pramukh sarkari yojnayen ● Ch 21: bihar ki arthvyavastha : ek parichay ● Ch 22: bihar men krishi evam pashupaln ● Ch 23: bihar me audyogik pichhadapan va vikash ● Ch 24: bihar men buniyadi dhancha evam urja ● Ch 25: bihar men garibi aur berojagari ● Ch 26: bihar ka bajat (navinatam) ● Ch 27: bihar arthik sarvekshan (navinatam) ●

History pre+mains

Syllabus • History pre+mains Ch 1: prachin bhartiya itihas ke srot evam pragaitihasik kal ● Ch 2: sindhu ghati sabhyata ● Ch 3: vaidik sabhyata ● Ch 4: chhathi shatabdi isha purva ka bharat ● Ch 5: prachin bharat par videshi aakraman ● Ch 6: prachin bharat me dharmik andolan ● Ch 7: maurya samrajya ● Ch 8: mauryotar kal ● Ch 9: gupt kal ● Ch 10: guptotar kal ya vardhan vansh ● Ch 11: prachin bharat men vigyan evam praudyogiki ● Ch 12: sudur dakshin ke rajya ( sangam yug aur anya vansh ) ● Ch 13: madhyakalin bhartiya itihas ke srot ● Ch 14: arbon dvara sindh ki vijay ● Ch 15: turkon ke aakraman se purva bhartiya rajvansh ● Ch 16: turki ka aakraman ● Ch 17: dilli saltanat ●

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1. Chapter Study Notes

1 Topic Note

bhoomi sudhar - Chapter Notes bhoomi sudhar - अध्याय नोट्स

Hindi

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Chapter 11: Land Reforms

1. Introduction

Land reforms refer to measures undertaken by the government to change the ownership, tenancy, distribution, and use of agricultural land. In India, land reforms were introduced mainly after Independence to remove exploitative agrarian relationships, reduce inequalities in land ownership, protect tenants, and improve agricultural productivity.

2. Meaning of Land Reforms

Land reforms are institutional and legal measures designed to reorganize the agrarian structure. They include abolition of intermediaries, tenancy reforms, land ceiling, consolidation of holdings, and redistribution of surplus land.

3. Objectives of Land Reforms

Remove intermediaries between the government and cultivators.
Provide security of tenure to tenants.
Reduce inequality in land ownership.
Distribute surplus land among landless and marginal farmers.
Promote efficient use of agricultural land.
Increase agricultural productivity.
Improve the economic and social condition of rural people.

4. Need for Land Reforms in India

At the time of Independence, India's agrarian structure was characterized by unequal ownership, intermediary systems, insecure tenancy, fragmented holdings, and widespread rural poverty. Land reforms were therefore considered necessary for social justice as well as agricultural development.

5. Major Components of Land Reforms

Component	Main Objective
Abolition of Intermediaries	Remove Zamindars and other intermediaries.
Tenancy Reforms	Protect tenants and regulate rent.
Land Ceiling	Limit the maximum landholding of a person or family.
Land Redistribution	Distribute surplus land to landless and eligible farmers.
Consolidation of Holdings	Combine scattered plots into compact holdings.

6. Abolition of Intermediaries

After Independence, several states abolished intermediary systems such as Zamindari, Jagirdari, and similar arrangements. The objective was to establish a direct relationship between the actual cultivator and the state.

Objectives

Eliminate exploitation by intermediaries.
Give cultivators greater security.
Increase government revenue efficiency.
Encourage direct cultivation.

7. Tenancy Reforms

Tenancy reforms were introduced to protect tenants who cultivated land owned by others. The major areas of reform were regulation of rent, security of tenure, and in some cases ownership rights for tenants.

Major Measures

Regulation of rent.
Security against arbitrary eviction.
Ownership rights for eligible tenants.
Registration and recognition of tenants.

8. Land Ceiling

Land ceiling refers to fixing a maximum limit on the amount of agricultural land that an individual or family can legally own. Land above the prescribed ceiling is generally treated as surplus land, subject to applicable laws and exemptions.

Objectives

Prevent excessive concentration of land.
Reduce rural inequality.
Make surplus land available for redistribution.
Promote social justice.

9. Land Redistribution

Redistribution involves transferring surplus land acquired under land ceiling laws to eligible landless or land-poor households. It aims to provide productive assets to disadvantaged rural groups.

10. Consolidation of Land Holdings

Consolidation means reorganizing scattered plots of a farmer into a smaller number of compact holdings. Fragmentation of land increases cultivation costs and makes irrigation and mechanization difficult.

Benefits

Reduces fragmentation.
Facilitates irrigation.
Encourages mechanization.
Reduces cultivation costs.
Improves agricultural efficiency.

11. Cooperative Farming

Cooperative farming involves farmers working together by pooling certain resources such as land, machinery, credit, or other inputs while following an agreed organizational arrangement.

Potential Benefits

Economies of scale.
Better access to machinery.
Improved bargaining power.
Better utilization of agricultural resources.

12. Land Records and Digitization

Accurate land records are essential for establishing ownership, reducing disputes, facilitating credit, and improving land administration. Digitization of land records aims to make land-related information more accessible, transparent, and easier to update.

Importance of Digital Land Records

Reduces chances of manipulation of records.
Helps in resolving ownership disputes.
Facilitates access to institutional credit.
Improves transparency in land administration.
Supports better implementation of government schemes.

13. Land Reforms and Agricultural Productivity

Secure ownership and tenancy rights can encourage farmers to invest in irrigation, soil improvement, technology, and other productivity-enhancing measures. Consolidated holdings can also facilitate mechanization and efficient resource use.

14. Major Problems in Land Reforms

Incomplete and outdated land records.
Legal and administrative delays.
Litigation over land ownership.
Fragmentation of holdings.
Limited implementation of land ceiling laws.
Informal tenancy arrangements.
Regional differences in implementation.

15. Land Reforms in Bihar

Bihar has historically experienced significant problems related to fragmented holdings, tenancy, land records, and rural land disputes. Land administration and improvement of land records are therefore important for agricultural development and rural economic security in the state.

Important Bihar Context

Land records play an important role in establishing land rights.
Survey and settlement operations help update land records.
Digitization can improve access to land-related information.
Land consolidation can help reduce the problems caused by fragmentation.

16. Land Reforms and Rural Development

Land reforms can contribute to rural development by improving access to productive assets, reducing agrarian inequality, strengthening farmers' incentives to invest, and improving agricultural efficiency.

17. Important Terms for BPSC

Term	Meaning
Zamindari Abolition	Removal of intermediaries between cultivators and the state.
Tenancy Reform	Protection and regulation of tenant farmers.
Land Ceiling	Legal maximum limit on landholding.
Surplus Land	Land above the legally prescribed ceiling, subject to applicable law.
Land Redistribution	Transfer of eligible surplus land to landless or land-poor households.
Consolidation	Reorganization of scattered plots into compact holdings.
Land Records	Official records relating to ownership, possession, and land rights.

18. Important BPSC Facts

Land reforms aim at both social justice and agricultural development.
Abolition of intermediaries was an important post-Independence land reform.
Tenancy reforms focus on rent, security of tenure, and ownership rights.
Land ceiling seeks to prevent excessive concentration of agricultural land.
Consolidation reduces fragmentation of agricultural holdings.
Accurate land records are important for reducing land disputes.
Digitization of land records can improve transparency and accessibility.

19. Quick Revision

Land reforms = changes in ownership, tenancy, distribution, and use of land.
Main components: intermediary abolition, tenancy reforms, land ceiling, redistribution, and consolidation.
Zamindari abolition aimed to remove intermediaries.
Tenancy reforms protect tenant farmers.
Land ceiling limits the maximum size of landholding.
Surplus land may be redistributed according to applicable laws.
Consolidation combines scattered plots into compact holdings.
Better land records help reduce disputes and improve land administration.

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अध्याय 11 : भूमि सुधार

1. परिचय

भूमि सुधार से आशय सरकार द्वारा भूमि के स्वामित्व, वितरण, उपयोग एवं काश्तकारी व्यवस्था में किए गए सुधारों से है। स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य सामंती एवं शोषणकारी कृषि संबंधों को समाप्त करना, भूमि असमानता को कम करना, काश्तकारों को सुरक्षा देना तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था।

2. भूमि सुधार का अर्थ

भूमि सुधार कृषि भूमि की स्वामित्व एवं उपयोग व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और कुशल बनाने के लिए किए गए संस्थागत एवं कानूनी उपाय हैं।

भूमि सुधार के प्रमुख क्षेत्र:

मध्यस्थों का उन्मूलन
काश्तकारी सुधार
भूमि सीमा निर्धारण
अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण
चकबंदी
भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण

3. भूमि सुधार के उद्देश्य

भूमि स्वामित्व में असमानता को कम करना।
जमींदारी एवं अन्य मध्यस्थ व्यवस्थाओं को समाप्त करना।
काश्तकारों को भूमि पर सुरक्षा प्रदान करना।
भूमिहीन एवं गरीब किसानों को भूमि उपलब्ध कराना।
कृषि भूमि का अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित करना।
कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना।
ग्रामीण गरीबी एवं असमानता को कम करना।
ग्रामीण सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।

4. भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता

स्वतंत्रता के समय भारत की कृषि व्यवस्था में भूमि का असमान वितरण, जमींदारी एवं अन्य मध्यस्थ व्यवस्थाएँ, असुरक्षित काश्तकारी, छोटे एवं बिखरे हुए खेत तथा ग्रामीण गरीबी जैसी समस्याएँ थीं। इसलिए भूमि सुधार सामाजिक न्याय और कृषि विकास दोनों के लिए आवश्यक माने गए।

5. भूमि सुधार के प्रमुख घटक

भूमि सुधार	मुख्य उद्देश्य
मध्यस्थों का उन्मूलन	जमींदारों एवं अन्य मध्यस्थों को समाप्त करना।
काश्तकारी सुधार	काश्तकारों को सुरक्षा देना और लगान को नियंत्रित करना।
भूमि सीमा निर्धारण	एक व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली अधिकतम भूमि निर्धारित करना।
भूमि पुनर्वितरण	अधिशेष भूमि को भूमिहीन एवं पात्र किसानों में वितरित करना।
चकबंदी	बिखरे हुए खेतों को एकत्र करके व्यवस्थित एवं सघन जोत बनाना।

6. मध्यस्थों का उन्मूलन

स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राज्यों में जमींदारी, जागीरदारी आदि मध्यस्थ व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए। इसका उद्देश्य सरकार और वास्तविक कृषक के बीच मौजूद मध्यस्थों को हटाकर कृषक और राज्य के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना था।

मुख्य उद्देश्य

जमींदारों एवं मध्यस्थों के शोषण को समाप्त करना।
कृषकों को भूमि पर अधिक सुरक्षा देना।
वास्तविक कृषकों को भूमि अधिकार प्रदान करना।
कृषि व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना।

7. काश्तकारी सुधार (Tenancy Reforms)

काश्तकारी सुधार उन किसानों की सुरक्षा के लिए किए गए जो किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर खेती करते थे। इन सुधारों का उद्देश्य किराए या लगान को नियंत्रित करना, बेदखली से सुरक्षा देना तथा पात्र काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना था।

मुख्य उपाय

लगान या किराए का नियमन।
मनमानी बेदखली से सुरक्षा।
पात्र काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार।
काश्तकारों का पंजीकरण एवं पहचान।

8. भूमि सीमा निर्धारण (Land Ceiling)

भूमि सीमा से आशय किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से है। निर्धारित सीमा से अधिक भूमि को अधिशेष भूमि माना जा सकता है, जो संबंधित कानूनों एवं छूटों के अधीन होती है।

उद्देश्य

भूमि के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकना।
ग्रामीण असमानता को कम करना।
अधिशेष भूमि को पुनर्वितरण के लिए उपलब्ध कराना।
सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।

9. भूमि का पुनर्वितरण

भूमि पुनर्वितरण के अंतर्गत भूमि सीमा कानूनों के तहत प्राप्त अधिशेष भूमि को पात्र भूमिहीन या भूमि-विहीन गरीब परिवारों को प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को उत्पादक परिसंपत्ति उपलब्ध कराना है।

10. भूमि की चकबंदी (Consolidation of Holdings)

चकबंदी का अर्थ किसान की अलग-अलग स्थानों पर बिखरी हुई छोटी-छोटी भूमि जोतों को एकत्र करके अपेक्षाकृत एक ही स्थान पर व्यवस्थित जोत में बदलना है।

चकबंदी के लाभ

भूमि के विखंडन को कम करती है।
सिंचाई व्यवस्था आसान बनाती है।
कृषि मशीनों के उपयोग में सुविधा होती है।
कृषि लागत कम करने में सहायता करती है।
कृषि उत्पादकता एवं दक्षता बढ़ाने में सहायक है।

11. सहकारी खेती (Cooperative Farming)

सहकारी खेती में किसान अपनी भूमि, कृषि यंत्र, ऋण या अन्य संसाधनों का सामूहिक रूप से उपयोग करने के लिए सहकारी व्यवस्था में कार्य करते हैं।

संभावित लाभ

बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ।
कृषि मशीनरी तक बेहतर पहुंच।
किसानों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि।
कृषि संसाधनों का बेहतर उपयोग।

12. भूमि अभिलेख एवं उनका डिजिटलीकरण

भूमि अभिलेख भूमि के स्वामित्व, कब्जे एवं अधिकारों से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं। सही एवं अद्यतन भूमि अभिलेख भूमि विवादों को कम करने, ऋण प्राप्त करने और भूमि प्रशासन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

डिजिटल भूमि अभिलेखों का महत्व

भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना कम होती है।
भूमि विवादों के समाधान में सहायता मिलती है।
संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है।
भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है।
सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलती है।

13. भूमि सुधार एवं कृषि उत्पादकता

भूमि पर सुरक्षित स्वामित्व एवं काश्तकारी अधिकार किसानों को सिंचाई, भूमि सुधार, आधुनिक तकनीक तथा अन्य उत्पादक निवेशों पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चकबंदी से कृषि यंत्रीकरण एवं संसाधनों के कुशल उपयोग में भी सुविधा होती है।

14. भूमि सुधार की प्रमुख समस्याएँ

अपूर्ण एवं पुराने भूमि अभिलेख।
कानूनी एवं प्रशासनिक देरी।
भूमि स्वामित्व संबंधी मुकदमे।
भूमि जोतों का विखंडन।
भूमि सीमा कानूनों का सीमित क्रियान्वयन।
अनौपचारिक काश्तकारी व्यवस्था।
राज्यों में क्रियान्वयन की अलग-अलग स्थिति।

15. बिहार में भूमि सुधार

बिहार में भूमि विखंडन, काश्तकारी, भूमि अभिलेख तथा भूमि विवाद लंबे समय से महत्वपूर्ण ग्रामीण आर्थिक मुद्दे रहे हैं। इसलिए भूमि प्रशासन में सुधार, सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती तथा भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु

भूमि अधिकारों की पहचान के लिए भूमि अभिलेख महत्वपूर्ण हैं।
सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती से भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने में सहायता मिलती है।
भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण जानकारी की उपलब्धता एवं पारदर्शिता बढ़ा सकता है।
चकबंदी भूमि के विखंडन से उत्पन्न समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकती है।

16. भूमि सुधार एवं ग्रामीण विकास

भूमि सुधार ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भूमि तक बेहतर पहुंच, ग्रामीण असमानता में कमी, किसानों को निवेश के लिए प्रोत्साहन, कृषि दक्षता में वृद्धि तथा भूमि विवादों में कमी इसके प्रमुख प्रभाव हो सकते हैं।

17. BPSC के लिए महत्वपूर्ण शब्दावली

शब्द	अर्थ
जमींदारी उन्मूलन	कृषक और राज्य के बीच से मध्यस्थों को हटाना।
काश्तकारी सुधार	काश्तकारों को सुरक्षा एवं अधिकार प्रदान करना।
भूमि सीमा	भूमि स्वामित्व की अधिकतम कानूनी सीमा।
अधिशेष भूमि	निर्धारित भूमि सीमा से अधिक भूमि, जो संबंधित कानून के अधीन होती है।
भूमि पुनर्वितरण	पात्र भूमिहीन या गरीब परिवारों को अधिशेष भूमि उपलब्ध कराना।
चकबंदी	बिखरी हुई भूमि जोतों को व्यवस्थित एवं सघन जोत में बदलना।
भूमि अभिलेख	भूमि के स्वामित्व, कब्जे एवं अधिकारों से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड।

18. BPSC हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

भूमि सुधार का उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ कृषि विकास को बढ़ावा देना है।
मध्यस्थों का उन्मूलन स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार का प्रमुख हिस्सा था।
काश्तकारी सुधारों में लगान नियंत्रण एवं बेदखली से सुरक्षा प्रमुख हैं।
भूमि सीमा का उद्देश्य भूमि के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकना है।
अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण भूमिहीन एवं गरीब किसानों के लिए किया जा सकता है।
चकबंदी भूमि के विखंडन को कम करती है।
सही भूमि अभिलेख भूमि विवादों को कम करने में महत्वपूर्ण हैं।
भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ा सकता है।

19. त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

भूमि सुधार = भूमि के स्वामित्व, उपयोग, वितरण एवं काश्तकारी व्यवस्था में सुधार।
मुख्य घटक: मध्यस्थ उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि सीमा, पुनर्वितरण एवं चकबंदी।
जमींदारी उन्मूलन का उद्देश्य मध्यस्थों को हटाना था।
काश्तकारी सुधार काश्तकारों को सुरक्षा एवं अधिकार प्रदान करते हैं।
भूमि सीमा भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है।
अधिशेष भूमि का कानून के अनुसार पुनर्वितरण किया जा सकता है।
चकबंदी बिखरी हुई भूमि जोतों को व्यवस्थित करती है।
अच्छे भूमि अभिलेख भूमि विवाद एवं प्रशासनिक समस्याओं को कम करने में सहायक हैं।

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2. Video Lectures & Classes

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3. PDF Study Materials

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4. Subjective Questions & Answers

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Chapter 11: bhoomi sudhar bhoomi sudhar

Course Syllabus

1. Chapter Study Notes

bhoomi sudhar - Chapter Notes bhoomi sudhar - अध्याय नोट्स

Chapter 11: Land Reforms

1. Introduction

2. Meaning of Land Reforms

3. Objectives of Land Reforms

4. Need for Land Reforms in India

5. Major Components of Land Reforms

6. Abolition of Intermediaries

Objectives

7. Tenancy Reforms

Major Measures

8. Land Ceiling

Objectives

9. Land Redistribution

10. Consolidation of Land Holdings

Benefits

11. Cooperative Farming

Potential Benefits

12. Land Records and Digitization

Importance of Digital Land Records

13. Land Reforms and Agricultural Productivity

14. Major Problems in Land Reforms

15. Land Reforms in Bihar

Important Bihar Context

16. Land Reforms and Rural Development

17. Important Terms for BPSC

18. Important BPSC Facts

19. Quick Revision

अध्याय 11 : भूमि सुधार

1. परिचय

2. भूमि सुधार का अर्थ

3. भूमि सुधार के उद्देश्य

4. भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता

5. भूमि सुधार के प्रमुख घटक

6. मध्यस्थों का उन्मूलन

मुख्य उद्देश्य

7. काश्तकारी सुधार (Tenancy Reforms)

मुख्य उपाय

8. भूमि सीमा निर्धारण (Land Ceiling)

उद्देश्य

9. भूमि का पुनर्वितरण

10. भूमि की चकबंदी (Consolidation of Holdings)

चकबंदी के लाभ

11. सहकारी खेती (Cooperative Farming)

संभावित लाभ

12. भूमि अभिलेख एवं उनका डिजिटलीकरण

डिजिटल भूमि अभिलेखों का महत्व

13. भूमि सुधार एवं कृषि उत्पादकता

14. भूमि सुधार की प्रमुख समस्याएँ

15. बिहार में भूमि सुधार

बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु

16. भूमि सुधार एवं ग्रामीण विकास

17. BPSC के लिए महत्वपूर्ण शब्दावली

18. BPSC हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

19. त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

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