Economics pre+mains • Bilingual Chapter (Hindi)

Chapter 12: audyogik chhetra va nitiyan audyogik chhetra va nitiyan

Geography pre+mains

Political science

Economics pre+mains

Syllabus • Economics pre+mains Ch 2: rashtiya aay ● Ch 1: arthshashtra evam arthvyavshtha :ek vyapak avlokan ● Ch 3: arthik samvridhi evam arthik vikash ● Ch 4: arthik niyojan evam niti aayog ● Ch 5: aarthik sudhar (l.p.g nitiyan) ● Ch 6: mudra evam banking pranali ● Ch 7: mudra sfiti evam vyapar chakra ● Ch 8: vitiya bajar ● Ch 9: lok vit evam kar sanrachana ● Ch 10: krishi evam khadya suraksha ● Ch 11: bhoomi sudhar ● Ch 12: audyogik chhetra va nitiyan ● Ch 13: seva chhetra ● Ch 14: buniyadi dhancha (infrastructure ) ● Ch 15: garibi, berojgari evam samaveshan ● Ch 16: antarrashtiya arthik sangathan ● Ch 17: videshi chhetra evam vyapar ● Ch 18: nivesh maudal ● Ch 19: bauddhik sampada adhikar (IPR) ● Ch 20: pramukh sarkari yojnayen ● Ch 21: bihar ki arthvyavastha : ek parichay ● Ch 22: bihar men krishi evam pashupaln ● Ch 23: bihar me audyogik pichhadapan va vikash ● Ch 24: bihar men buniyadi dhancha evam urja ● Ch 25: bihar men garibi aur berojagari ● Ch 26: bihar ka bajat (navinatam) ● Ch 27: bihar arthik sarvekshan (navinatam) ●

History pre+mains

Syllabus • History pre+mains Ch 1: prachin bhartiya itihas ke srot evam pragaitihasik kal ● Ch 2: sindhu ghati sabhyata ● Ch 3: vaidik sabhyata ● Ch 4: chhathi shatabdi isha purva ka bharat ● Ch 5: prachin bharat par videshi aakraman ● Ch 6: prachin bharat me dharmik andolan ● Ch 7: maurya samrajya ● Ch 8: mauryotar kal ● Ch 9: gupt kal ● Ch 10: guptotar kal ya vardhan vansh ● Ch 11: prachin bharat men vigyan evam praudyogiki ● Ch 12: sudur dakshin ke rajya ( sangam yug aur anya vansh ) ● Ch 13: madhyakalin bhartiya itihas ke srot ● Ch 14: arbon dvara sindh ki vijay ● Ch 15: turkon ke aakraman se purva bhartiya rajvansh ● Ch 16: turki ka aakraman ● Ch 17: dilli saltanat ●

science pre+mains

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1. Chapter Study Notes

1 Topic Note

audyogik chhetra va nitiyan - Chapter Notes audyogik chhetra va nitiyan - अध्याय नोट्स

Hindi

Below is a **BPSC-oriented Chapter 12** covering the industrial sector, industrialization, major industrial policies, MSMEs, Make in India, industrial corridors, and Bihar-specific industrial policy. The Bihar-specific section reflects the state Industries Department's current policy listings, including the transition around the Bihar Industrial Investment Promotion Package 2025 and proposed 2026 policy. ([Bihar State Government][1]) ```html

Chapter 12: Industrial Sector and Industrial Policies

1. Introduction

The industrial sector is an important part of an economy because it converts raw materials into finished and semi-finished goods, creates employment, promotes investment, supports technological development, and contributes to exports and economic growth.

In India, industrial development has evolved from a highly regulated system after Independence to a more market-oriented and investment-friendly system after the economic reforms of 1991.

2. Meaning of Industrial Sector

The industrial sector mainly includes activities related to manufacturing, mining, electricity, construction and other industrial activities. Manufacturing converts raw materials into finished or intermediate goods.

Major Industrial Activities

Manufacturing
Mining and quarrying
Electricity, gas and related activities
Construction
Food processing
Textiles and garments
Iron and steel
Chemicals and petrochemicals
Automobiles and auto components
Electronics and electrical equipment

3. Importance of the Industrial Sector

Generates employment opportunities.
Promotes economic growth.
Encourages capital formation and investment.
Supports agricultural development by supplying inputs and machinery.
Promotes exports and foreign exchange earnings.
Encourages technological development.
Improves productivity.
Promotes urbanization and infrastructure development.
Reduces excessive dependence on agriculture.
Strengthens domestic production and supply chains.

4. Industrialization

Industrialization refers to the process through which the share and importance of industrial activities in an economy increase. It generally involves a shift of labour and resources from traditional agricultural activities towards manufacturing and modern industrial activities.

Characteristics of Industrialization

Growth of manufacturing activities.
Use of modern technology.
Increase in capital investment.
Growth of infrastructure.
Expansion of urban and industrial centres.
Increase in productivity.
Greater specialization and division of labour.

5. Industrial Policy

Industrial policy refers to the policies and measures adopted by the government to regulate, promote and guide industrial development. It determines the role of the public and private sectors, investment rules, industrial licensing, incentives, competition, technology, infrastructure and regional development.

6. Industrial Policy Before 1991

Before the economic reforms of 1991, India's industrial policy was characterized by greater government control, industrial licensing, public sector dominance and restrictions on private investment in several areas.

Major Features

Industrial licensing system.
Large role of the public sector.
Restrictions on private sector expansion.
Import controls and protection of domestic industries.
Reservation of certain products for small-scale industries.
Strong government regulation of industries.

7. Industrial Policy Resolution, 1948

The Industrial Policy Resolution of 1948 laid the foundation of India's post-Independence industrial policy. It recognized the importance of both the public and private sectors while assigning strategic areas to the state.

8. Industrial Policy Resolution, 1956

The Industrial Policy Resolution of 1956 gave a major role to the public sector and emphasized the development of a socialist pattern of society. It classified industries into different categories according to the degree of state control.

Importance

Expanded the role of the public sector.
Promoted development of basic and heavy industries.
Supported planned industrialization.
Encouraged development of strategic industries.

9. Industrial Policy, 1991

The New Industrial Policy of 1991 was a major turning point in India's industrial development. It was introduced as part of the economic liberalization, privatization and globalization reforms.

Major Features

Substantial reduction in industrial licensing.
Greater role for the private sector.
Reduction in the areas reserved exclusively for the public sector.
Promotion of foreign investment.
Technology and foreign collaboration were encouraged.
Greater emphasis on competition and efficiency.
Public sector enterprises were subject to greater commercial discipline.

10. Liberalization, Privatization and Globalization

Concept	Meaning
Liberalization	Reduction of unnecessary government restrictions and controls.
Privatization	Greater participation of the private sector in economic activities.
Globalization	Greater integration of the Indian economy with the world economy.

11. Public Sector and Private Sector

Public Sector

Public sector enterprises are owned or controlled by the government. They have historically played an important role in infrastructure, heavy industries, energy, defence-related production and other strategic areas.

Private Sector

Private sector enterprises are owned and operated by private individuals, companies or institutions. Economic reforms increased the role of the private sector in investment, production and innovation.

12. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

MSMEs are an important part of India's industrial ecosystem. They contribute to employment generation, entrepreneurship, local production, exports and regional development.

Importance of MSMEs

Generate employment with relatively lower capital requirements.
Promote entrepreneurship.
Support large industries through supply chains.
Promote balanced regional development.
Encourage local production.
Contribute to exports.

13. Industrial Clusters

An industrial cluster is a geographical concentration of related industries, suppliers, service providers and supporting institutions. Clusters can improve productivity, reduce costs and facilitate knowledge sharing.

Examples of Industrial Clusters

Textile clusters
Automobile clusters
Leather clusters
Food-processing clusters
Electronics clusters
Pharmaceutical clusters

14. Make in India

Make in India was launched on 25 September 2014 to facilitate investment, encourage innovation, develop infrastructure and promote India as a manufacturing, design and innovation hub.

Make in India has subsequently focused on multiple sectors and sub-sectors with emphasis on manufacturing, employment, exports, import substitution and strengthening domestic value addition.

Major Objectives

Promote manufacturing.
Attract domestic and foreign investment.
Encourage innovation.
Improve infrastructure.
Create employment opportunities.
Increase India's participation in global value chains.

15. National Manufacturing Policy

The National Manufacturing Policy was introduced to provide greater impetus to manufacturing. Its stated objectives included increasing the share of manufacturing in GDP to 25 percent and creating 100 million jobs over a decade or so.

The policy also emphasized industrial growth in partnership with the States, infrastructure development, technology, skills and sustainable manufacturing.

16. National Industrial Corridor Development Programme

The National Industrial Corridor Development Programme aims to develop modern industrial cities and infrastructure along major transportation corridors. It emphasizes multimodal connectivity and plug-and-play infrastructure for industrial investment.

Major Industrial Corridors

Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC)
Amritsar-Kolkata Industrial Corridor (AKIC)
Chennai-Bengaluru Industrial Corridor (CBIC)
East Coast Industrial Corridor
Bengaluru-Mumbai Industrial Corridor
Hyderabad-Nagpur Industrial Corridor
Hyderabad-Warangal Industrial Corridor
Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor
Odisha Economic Corridor
Delhi-Nagpur Industrial Corridor

17. Industrial Corridors and Bihar

Bihar has gained an important industrial infrastructure project under the National Industrial Corridor Development Programme. An Integrated Manufacturing Cluster at Gaya was approved in August 2024 as one of the industrial corridor projects.

Industrial corridor development is intended to improve connectivity, infrastructure, logistics and the environment for manufacturing investment.

18. Foreign Direct Investment (FDI)

Foreign Direct Investment refers to investment made by a foreign investor or enterprise in a business or productive activity in another country with a significant and lasting interest.

Importance of FDI

Provides capital.
Can bring modern technology.
Supports employment generation.
Can improve management practices.
May integrate domestic firms with global supply chains.
Can increase productive capacity.

19. Industrial Investment Promotion

Industrial investment promotion includes measures designed to attract investors and facilitate the establishment and expansion of industrial units.

Common Policy Instruments

Tax-related incentives.
Capital and interest subsidies.
Industrial infrastructure.
Land and industrial parks.
Single-window clearance.
Skill development.
Investment facilitation.
Technology support.

20. Ease of Doing Business

Ease of Doing Business refers to efforts to simplify business procedures, reduce unnecessary regulatory burdens, improve transparency and make starting and operating businesses easier.

Important Measures

Online approvals.
Single-window clearance.
Reduction of unnecessary paperwork.
Time-bound approvals.
Digital government services.
Transparent regulatory procedures.

21. PM GatiShakti and Industrial Development

PM GatiShakti is an integrated infrastructure planning framework aimed at improving multimodal connectivity and reducing logistics bottlenecks. Better connectivity can support industrial clusters, economic zones, manufacturing centres and supply chains.

22. Major Problems of the Indian Industrial Sector

Inadequate infrastructure in some regions.
High logistics costs.
Skill shortages.
Limited access to finance for smaller enterprises.
Technology gaps.
Regional imbalance in industrial development.
Environmental challenges.
Weaknesses in some supply chains.
Limited research and development in some industries.
Land and regulatory challenges.

23. Industrial Development in Bihar

Bihar is historically an agriculture-oriented state, but industrial development is important for employment generation, economic diversification, value addition to agricultural products and regional development.

The Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 was formulated to promote industrial development in the state. Its approach included infrastructure development, priority sectors, advanced technology, skill development, investment assistance and balanced regional development.

Priority Areas under Bihar's Industrial Policy Framework

Food processing
Textiles
Leather
Information technology
Small-scale industries
Renewable energy
Plastic and rubber
Healthcare
Tourism

24. Bihar Start-up Policy

Startup policies in Bihar aim to encourage innovation, entrepreneurship, incubation and the creation of new enterprises. Startup Bihar is an important component of the state's entrepreneurship ecosystem.

25. Single Window Clearance

Single-window clearance is a system through which entrepreneurs can obtain multiple approvals and clearances through a coordinated platform. It aims to reduce procedural delays and improve the ease of establishing industrial units.

26. Industrial Policy and Employment

Industrial policy can influence employment through investment incentives, manufacturing expansion, MSME development, infrastructure creation, skill development and promotion of labour-intensive industries.

27. Industrial Policy and Balanced Regional Development

Industrial activity is often concentrated in regions having better infrastructure, markets, skilled labour and connectivity. Government industrial policies may therefore provide incentives and infrastructure to promote industrialization in relatively less-developed regions.

28. Sustainable Industrial Development

Sustainable industrial development seeks to combine economic growth with efficient use of resources and environmental protection.

Energy-efficient production.
Cleaner technologies.
Waste reduction and recycling.
Renewable energy use.
Pollution control.
Efficient use of water and raw materials.

29. Industrial Policy: Major Objectives

Objective	Purpose
Industrial Growth	Increase industrial production and capacity.
Employment	Create productive employment opportunities.
Investment	Encourage domestic and foreign investment.
Technology	Promote innovation and modern technology.
Regional Balance	Promote industrial development across different regions.
Exports	Improve India's participation in global markets.
Self-Reliance	Strengthen domestic production and supply chains.

30. Important BPSC Terms

Term	Meaning
Industrialization	Expansion and increasing importance of industrial activities.
Industrial Policy	Government framework for promoting and regulating industries.
Liberalization	Reduction of unnecessary government controls and restrictions.
Privatization	Greater participation of the private sector.
Globalization	Integration of the domestic economy with the world economy.
MSME	Micro, Small and Medium Enterprises.
FDI	Foreign Direct Investment.
Industrial Cluster	Geographical concentration of related industries and supporting activities.
Industrial Corridor	Integrated industrial development along major transport and infrastructure corridors.
Single Window	Integrated system for obtaining multiple business approvals.

31. Important BPSC Facts

Industrial Policy Resolution, 1948 was an early framework of post-Independence industrial policy.
Industrial Policy Resolution, 1956 gave a major role to the public sector.
New Industrial Policy, 1991 marked a major shift towards liberalization.
Make in India was launched on 25 September 2014.
The National Manufacturing Policy emphasized increasing manufacturing's share in GDP to 25 percent and creating 100 million jobs over a decade or so.
Industrial corridors aim to provide modern infrastructure and improve connectivity for industries.
Gaya, Bihar is among the locations approved under the National Industrial Corridor Development Programme.
Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 was designed to promote industrial investment and balanced industrial development in Bihar.
MSMEs are important for employment, entrepreneurship and regional industrial development.
Single-window systems aim to simplify industrial approvals.

32. Quick Revision

Industrial sector converts resources and raw materials into goods and services.
Industrialization supports economic diversification and productivity.
Industrial Policy 1956 emphasized the public sector and planned industrialization.
Industrial Policy 1991 introduced major liberalization and increased the role of the private sector.
Make in India was launched in 2014 to promote investment, manufacturing and innovation.
MSMEs are important for employment and entrepreneurship.
Industrial clusters concentrate related industries in particular geographical areas.
Industrial corridors provide integrated infrastructure and connectivity.
PM GatiShakti aims to improve multimodal infrastructure connectivity.
Bihar's industrial policy framework emphasizes investment, infrastructure, skill development and balanced regional development.

``` **BPSC exam focus:** remember the sequence **1948 → 1956 → 1991 → Make in India 2014**, plus **MSME + Industrial Corridors + Bihar Industrial Policy**. The official DPIIT material confirms the Make in India launch date and the industrial-corridor framework, while Bihar's Industries Department lists the state's industrial policy and current policy transition. [1]: https://state.bihar.gov.in/industries/CitizenHome.html?utm_source=chatgpt.com "Department of Industries"

```html id="q7m2kx"

अध्याय 12 : औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक नीतियाँ

1. परिचय

औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह कच्चे माल को तैयार एवं अर्द्ध-तैयार वस्तुओं में परिवर्तित करता है, रोजगार का सृजन करता है, निवेश को बढ़ावा देता है, तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करता है तथा आर्थिक विकास में योगदान देता है।

स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिक विकास की नीति में समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रारंभिक काल में नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र एवं सरकारी नियंत्रण पर जोर था, जबकि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उदारीकरण, प्रतिस्पर्धा एवं निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी।

2. औद्योगिक क्षेत्र का अर्थ

औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य रूप से विनिर्माण, खनन, विद्युत, निर्माण तथा अन्य औद्योगिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं।

प्रमुख औद्योगिक गतिविधियाँ

विनिर्माण (Manufacturing)
खनन एवं उत्खनन
विद्युत एवं संबंधित गतिविधियाँ
निर्माण क्षेत्र (Construction)
खाद्य प्रसंस्करण
वस्त्र एवं परिधान उद्योग
लोहा एवं इस्पात उद्योग
रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग
ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट उद्योग
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युत उपकरण उद्योग

3. औद्योगिक क्षेत्र का महत्व

रोजगार के अवसरों का सृजन करता है।
आर्थिक विकास को गति देता है।
निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है।
कृषि को मशीनरी, उर्वरक एवं अन्य इनपुट उपलब्ध कराता है।
निर्यात एवं विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा देता है।
तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करता है।
उत्पादकता में वृद्धि करता है।
बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देता है।
अर्थव्यवस्था की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है।
घरेलू उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है।

4. औद्योगीकरण (Industrialization)

औद्योगीकरण से आशय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियों, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र, के विस्तार की प्रक्रिया से है। इसमें संसाधनों एवं श्रम का पारंपरिक गतिविधियों से आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों की ओर स्थानांतरण होता है।

औद्योगीकरण की प्रमुख विशेषताएँ

विनिर्माण गतिविधियों का विस्तार।
आधुनिक तकनीक का अधिक उपयोग।
पूंजी निवेश में वृद्धि।
बुनियादी ढाँचे का विकास।
औद्योगिक एवं शहरी केंद्रों का विकास।
उत्पादकता में वृद्धि।
श्रम विभाजन एवं विशेषज्ञता में वृद्धि।

5. औद्योगिक नीति (Industrial Policy)

औद्योगिक नीति से आशय उद्योगों के विकास, नियमन एवं प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों एवं उपायों से है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भूमिका, औद्योगिक लाइसेंस, निवेश, तकनीक, बुनियादी ढाँचा, प्रतिस्पर्धा एवं क्षेत्रीय औद्योगिक विकास जैसे विषय शामिल होते हैं।

6. 1991 से पहले की औद्योगिक नीति

1991 के आर्थिक सुधारों से पहले भारत की औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण, औद्योगिक लाइसेंसिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका तथा निजी क्षेत्र के विस्तार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध प्रमुख थे।

प्रमुख विशेषताएँ

औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था।
सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका।
निजी क्षेत्र के विस्तार पर प्रतिबंध।
आयात नियंत्रण एवं घरेलू उद्योगों को संरक्षण।
कुछ वस्तुओं का लघु उद्योगों के लिए आरक्षण।
उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण एवं नियमन।

7. औद्योगिक नीति संकल्प, 1948

1948 का औद्योगिक नीति संकल्प स्वतंत्रता के बाद भारत की औद्योगिक नीति का प्रारंभिक महत्वपूर्ण आधार था। इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका को स्वीकार किया गया तथा कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में राज्य की भूमिका को महत्व दिया गया।

8. औद्योगिक नीति संकल्प, 1956

1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी गई। इसका उद्देश्य नियोजित औद्योगीकरण तथा समाजवादी पैटर्न के समाज की स्थापना को बढ़ावा देना था।

प्रमुख विशेषताएँ

सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार।
मूलभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर जोर।
रणनीतिक उद्योगों में सरकार की अधिक भागीदारी।
नियोजित औद्योगिक विकास को बढ़ावा।
राज्य की भागीदारी के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण।

9. नई औद्योगिक नीति, 1991

1991 की नई औद्योगिक नीति भारतीय औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण से जुड़े आर्थिक सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा थी।

प्रमुख विशेषताएँ

अधिकांश उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंसिंग में बड़ी कमी।
निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि।
सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कमी।
विदेशी निवेश को प्रोत्साहन।
विदेशी तकनीक एवं सहयोग को प्रोत्साहन।
प्रतिस्पर्धा एवं दक्षता पर अधिक जोर।
अनावश्यक सरकारी नियंत्रणों में कमी।

1991 की नीति के तहत अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कुछ निर्दिष्ट उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी रही।

10. उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण

अवधारणा	अर्थ
उदारीकरण	अनावश्यक सरकारी नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को कम करना।
निजीकरण	आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना।
वैश्वीकरण	भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकरण।

11. सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में होते हैं। ऐतिहासिक रूप से इनका महत्व आधारभूत संरचना, भारी उद्योग, ऊर्जा, रक्षा-संबंधी उत्पादन तथा रणनीतिक क्षेत्रों में रहा है।

निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्र के उद्यम निजी व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं के स्वामित्व एवं संचालन में होते हैं। आर्थिक सुधारों के बाद निवेश, उत्पादन एवं नवाचार में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि हुई।

12. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)

MSME भारतीय औद्योगिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये रोजगार, उद्यमिता, स्थानीय उत्पादन, निर्यात तथा क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

MSME का महत्व

कम पूंजी में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।
उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं।
बड़े उद्योगों को आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से सहयोग देते हैं।
संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हैं।
स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं।
निर्यात में योगदान देते हैं।

13. औद्योगिक क्लस्टर

औद्योगिक क्लस्टर किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में समान या संबंधित उद्योगों, आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं एवं सहायक संस्थाओं का संकेंद्रण है। इससे उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने एवं ज्ञान के आदान-प्रदान में सहायता मिल सकती है।

उदाहरण

वस्त्र उद्योग क्लस्टर
ऑटोमोबाइल क्लस्टर
चमड़ा उद्योग क्लस्टर
खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर
इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर
फार्मास्यूटिकल क्लस्टर

14. मेक इन इंडिया (Make in India)

मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक बुनियादी ढाँचे का विकास करना तथा भारत को विनिर्माण एवं नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाना था।

प्रमुख उद्देश्य

विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना।
घरेलू एवं विदेशी निवेश आकर्षित करना।
नवाचार को प्रोत्साहित करना।
औद्योगिक बुनियादी ढाँचे में सुधार करना।
रोजगार के अवसर पैदा करना।
वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाना।
घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना।

15. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य भारत में विनिर्माण क्षेत्र को अधिक गति प्रदान करना था। इसके प्रमुख लक्ष्यों में GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना तथा लगभग एक दशक में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना शामिल था।

इस नीति में बुनियादी ढाँचा, तकनीक, कौशल, सतत विनिर्माण तथा केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी पर भी जोर दिया गया।

16. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम

औद्योगिक गलियारों का उद्देश्य प्रमुख परिवहन मार्गों के आसपास आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढाँचा, औद्योगिक शहर, लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ तथा बहु-माध्यमीय कनेक्टिविटी विकसित करना है।

प्रमुख औद्योगिक गलियारे

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC)
अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC)
चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (CBIC)
ईस्ट कोस्ट औद्योगिक गलियारा
बेंगलुरु-मुंबई औद्योगिक गलियारा
हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक गलियारा
हैदराबाद-वारंगल औद्योगिक गलियारा
हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा
ओडिशा आर्थिक गलियारा
दिल्ली-नागपुर औद्योगिक गलियारा

17. औद्योगिक गलियारे एवं बिहार

बिहार के लिए औद्योगिक गलियारा विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक बुनियादी ढाँचा विनिर्माण निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है।

गया को औद्योगिक गलियारा विकास के अंतर्गत Integrated Manufacturing Cluster पहल के माध्यम से औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए शामिल किया गया है।

18. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आशय किसी विदेशी निवेशक या विदेशी उद्यम द्वारा किसी दूसरे देश के व्यवसाय या उत्पादक गतिविधि में दीर्घकालिक हित के साथ किया गया निवेश है।

FDI का महत्व

निवेश के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है।
आधुनिक तकनीक ला सकता है।
रोजगार सृजन में सहायता करता है।
प्रबंधन तकनीकों में सुधार ला सकता है।
घरेलू कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ सकता है।
उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता कर सकता है।

19. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन में ऐसे सरकारी उपाय शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार को सुविधाजनक बनाना है।

प्रमुख नीति उपकरण

कर संबंधी प्रोत्साहन।
पूंजी एवं ब्याज सब्सिडी।
औद्योगिक बुनियादी ढाँचा।
औद्योगिक पार्क एवं औद्योगिक क्षेत्र।
सिंगल विंडो क्लीयरेंस।
कौशल विकास।
निवेश सुविधा।
तकनीकी सहायता।

20. Ease of Doing Business

Ease of Doing Business से आशय व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने, अनावश्यक नियामकीय बाधाओं को कम करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों से है।

प्रमुख उपाय

ऑनलाइन अनुमोदन।
सिंगल विंडो क्लीयरेंस।
अनावश्यक कागजी कार्रवाई में कमी।
समयबद्ध अनुमोदन।
डिजिटल सरकारी सेवाएँ।
पारदर्शी नियामकीय प्रक्रियाएँ।

21. PM GatiShakti एवं औद्योगिक विकास

PM GatiShakti एक एकीकृत बुनियादी ढाँचा नियोजन व्यवस्था है जिसका उद्देश्य बहु-माध्यमीय कनेक्टिविटी में सुधार करना तथा लॉजिस्टिक्स से संबंधित बाधाओं को कम करना है। बेहतर कनेक्टिविटी से औद्योगिक क्लस्टर, आर्थिक क्षेत्र, विनिर्माण केंद्र एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं को लाभ मिल सकता है।

22. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI)

Production Linked Incentive अर्थात PLI योजना का उद्देश्य चयनित क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण एवं निवेश को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत निर्धारित उत्पादन या बिक्री प्रदर्शन से जुड़े आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

प्रमुख उद्देश्य

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना।
निवेश आकर्षित करना।
प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।
घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी मजबूत करना।
रोजगार एवं उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना।

23. भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख समस्याएँ

कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा।
उच्च लॉजिस्टिक्स लागत।
कुशल श्रम की कमी।
छोटे उद्यमों के लिए वित्त की सीमित उपलब्धता।
तकनीकी अंतर।
औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन।
पर्यावरण संबंधी चुनौतियाँ।
कुछ क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियाँ।
कुछ उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास की सीमित क्षमता।
भूमि एवं नियामकीय समस्याएँ।

24. बिहार में औद्योगिक विकास

बिहार ऐतिहासिक रूप से कृषि प्रधान राज्य रहा है। रोजगार सृजन, अर्थव्यवस्था में विविधता, कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन तथा क्षेत्रीय विकास के लिए औद्योगिक विकास महत्वपूर्ण है।

बिहार की औद्योगिक नीति का व्यापक उद्देश्य निवेश, औद्योगिक बुनियादी ढाँचा, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, कौशल विकास, तकनीक एवं संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

बिहार के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र

खाद्य प्रसंस्करण
वस्त्र एवं परिधान
चमड़ा उद्योग
सूचना प्रौद्योगिकी
लघु एवं मध्यम उद्योग
नवीकरणीय ऊर्जा
प्लास्टिक एवं रबर
स्वास्थ्य सेवा
पर्यटन संबंधी उद्योग

25. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति

बिहार में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने, बुनियादी ढाँचे का विकास करने तथा रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीतियाँ अपनाई गई हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 राज्य के औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण नीति रही है।

व्यापक उद्देश्य

औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना।
रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
औद्योगिक बुनियादी ढाँचे का विकास करना।
प्राथमिकता वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
उद्यमिता को बढ़ावा देना।
संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।

26. बिहार स्टार्टअप नीति

बिहार की स्टार्टअप संबंधी नीतियों का उद्देश्य उद्यमिता, नवाचार, इन्क्यूबेशन तथा नए उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना है। Startup Bihar राज्य के उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

27. सिंगल विंडो क्लीयरेंस

सिंगल विंडो क्लीयरेंस ऐसी व्यवस्था है जिसमें उद्यमियों को विभिन्न अनुमोदन एवं स्वीकृतियाँ एक समन्वित प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है। इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाई स्थापित करने में होने वाली प्रक्रियागत देरी को कम करना है।

28. औद्योगिक नीति एवं रोजगार

औद्योगिक नीति विनिर्माण विस्तार, निवेश प्रोत्साहन, MSME विकास, बुनियादी ढाँचे के निर्माण, कौशल विकास तथा श्रम-प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार को प्रभावित कर सकती है।

29. औद्योगिक नीति एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास

औद्योगिक गतिविधियाँ सामान्यतः उन क्षेत्रों में अधिक केंद्रित होती हैं जहाँ बेहतर बुनियादी ढाँचा, बाजार, कुशल श्रम एवं कनेक्टिविटी उपलब्ध होती है। इसलिए सरकार अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचे एवं विभिन्न प्रोत्साहनों का उपयोग कर सकती है।

30. सतत औद्योगिक विकास

सतत औद्योगिक विकास का उद्देश्य औद्योगिक वृद्धि के साथ संसाधनों के कुशल उपयोग एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है।

ऊर्जा-कुशल उत्पादन।
स्वच्छ तकनीकों का उपयोग।
कचरे में कमी एवं पुनर्चक्रण।
नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग।
प्रदूषण नियंत्रण।
जल एवं कच्चे माल का कुशल उपयोग।

31. औद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य

उद्देश्य	अर्थ
औद्योगिक विकास	औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादक क्षमता में वृद्धि।
रोजगार	उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करना।
निवेश	घरेलू एवं विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना।
तकनीक	नवाचार एवं आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना।
क्षेत्रीय संतुलन	विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।
निर्यात	वैश्विक बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ाना।
आत्मनिर्भरता	घरेलू उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना।

32. BPSC के लिए महत्वपूर्ण शब्दावली

शब्द	अर्थ
औद्योगीकरण	औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार एवं महत्व में वृद्धि।
औद्योगिक नीति	उद्योगों को बढ़ावा देने एवं नियंत्रित करने की सरकारी रूपरेखा।
उदारीकरण	अनावश्यक सरकारी नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी।
निजीकरण	आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि।
वैश्वीकरण	घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से अधिक एकीकरण।
MSME	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम।
FDI	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
औद्योगिक क्लस्टर	एक क्षेत्र में संबंधित उद्योगों एवं सहायक गतिविधियों का संकेंद्रण।
औद्योगिक गलियारा	परिवहन एवं बुनियादी ढाँचे के गलियारों के साथ एकीकृत औद्योगिक विकास।
PLI	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना।
सिंगल विंडो	विभिन्न व्यावसायिक स्वीकृतियों के लिए एकीकृत व्यवस्था।

33. BPSC हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

1948 का औद्योगिक नीति संकल्प स्वतंत्रता के बाद की प्रारंभिक महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति थी।
1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी गई।
1991 की नई औद्योगिक नीति ने उदारीकरण की दिशा में बड़ा परिवर्तन किया।
1991 की नीति में अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग में बड़ी कमी की गई।
मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया।
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का लक्ष्य विनिर्माण की GDP में हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना था।
औद्योगिक गलियारों का उद्देश्य एकीकृत औद्योगिक बुनियादी ढाँचा एवं कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।
MSME रोजगार, उद्यमिता एवं क्षेत्रीय औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
PLI योजना चयनित क्षेत्रों में विनिर्माण एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए है।
सिंगल विंडो प्रणाली का उद्देश्य औद्योगिक अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
बिहार की औद्योगिक नीतियाँ निवेश, बुनियादी ढाँचा, उद्यमिता, रोजगार एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास पर जोर देती हैं।

34. त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण, खनन, विद्युत, निर्माण आदि गतिविधियाँ शामिल हैं।
औद्योगीकरण आर्थिक विविधीकरण एवं उत्पादकता को बढ़ावा देता है।
1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र एवं नियोजित औद्योगीकरण पर जोर था।
1991 की नई औद्योगिक नीति ने उदारीकरण एवं निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया।
मेक इन इंडिया 2014 में निवेश, विनिर्माण एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया।
MSME रोजगार एवं उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
औद्योगिक क्लस्टर में संबंधित उद्योग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित होते हैं।
औद्योगिक गलियारे एकीकृत बुनियादी ढाँचा एवं कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं।
PM GatiShakti का उद्देश्य बहु-माध्यमीय बुनियादी ढाँचे की कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
PLI चयनित क्षेत्रों में विनिर्माण एवं निवेश को प्रोत्साहित करता है।
बिहार की औद्योगिक नीतियों में निवेश, बुनियादी ढाँचा, उद्यमिता एवं रोजगार पर जोर दिया जाता है।

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Chapter 12: audyogik chhetra va nitiyan audyogik chhetra va nitiyan

Course Syllabus

1. Chapter Study Notes

audyogik chhetra va nitiyan - Chapter Notes audyogik chhetra va nitiyan - अध्याय नोट्स

Chapter 12: Industrial Sector and Industrial Policies

1. Introduction

2. Meaning of Industrial Sector

Major Industrial Activities

3. Importance of the Industrial Sector

4. Industrialization

Characteristics of Industrialization

5. Industrial Policy

6. Industrial Policy Before 1991

Major Features

7. Industrial Policy Resolution, 1948

8. Industrial Policy Resolution, 1956

Importance

9. Industrial Policy, 1991

Major Features

10. Liberalization, Privatization and Globalization

11. Public Sector and Private Sector

Public Sector

Private Sector

12. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

Importance of MSMEs

13. Industrial Clusters

Examples of Industrial Clusters

14. Make in India

Major Objectives

15. National Manufacturing Policy

16. National Industrial Corridor Development Programme

Major Industrial Corridors

17. Industrial Corridors and Bihar

18. Foreign Direct Investment (FDI)

Importance of FDI

19. Industrial Investment Promotion

Common Policy Instruments

20. Ease of Doing Business

Important Measures

21. PM GatiShakti and Industrial Development

22. Major Problems of the Indian Industrial Sector

23. Industrial Development in Bihar

Priority Areas under Bihar's Industrial Policy Framework

24. Bihar Start-up Policy

25. Single Window Clearance

26. Industrial Policy and Employment

27. Industrial Policy and Balanced Regional Development

28. Sustainable Industrial Development

29. Industrial Policy: Major Objectives

30. Important BPSC Terms

31. Important BPSC Facts

32. Quick Revision

अध्याय 12 : औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक नीतियाँ

1. परिचय

2. औद्योगिक क्षेत्र का अर्थ

प्रमुख औद्योगिक गतिविधियाँ

3. औद्योगिक क्षेत्र का महत्व

4. औद्योगीकरण (Industrialization)

औद्योगीकरण की प्रमुख विशेषताएँ

5. औद्योगिक नीति (Industrial Policy)

6. 1991 से पहले की औद्योगिक नीति

प्रमुख विशेषताएँ

7. औद्योगिक नीति संकल्प, 1948

8. औद्योगिक नीति संकल्प, 1956

प्रमुख विशेषताएँ

9. नई औद्योगिक नीति, 1991

प्रमुख विशेषताएँ

10. उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण

11. सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र

निजी क्षेत्र

12. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)

MSME का महत्व

13. औद्योगिक क्लस्टर

उदाहरण

14. मेक इन इंडिया (Make in India)

प्रमुख उद्देश्य

15. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

16. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम

प्रमुख औद्योगिक गलियारे